बजट 2024 की तारीख और समय: निर्मला सीतारमण प्रस्तुत करेंगी लगातार सातवां बजट

10 टिप्पणि

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  Samradh Hegde जुलाई 22, 2024 AT 22:28

  देश के बजट में हमारी प्राथमिकता हमेशा आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। इस लक्ष्य के बिना आर्थिक विकास टिकाऊ नहीं रह पाएगा।

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  Shankar Pandey जुलाई 24, 2024 AT 16:08

  बजट का विश्‍लेषण सिर्फ आकडों का खेल नहीं, बल्कि इतिहास के दिशा‑निर्देश भी है।
  निर्मला सीतारमण ने पिछले छह बजट में कई उलझनें सुलझा ली हैं, परन्तु अब उनका सातवाँ बजट किफ़ायत‑परक नहीं, बल्कि रणनीतिक होना चाहिए।
  आर्थिक सरवेक्षणको ने कहा है कि मौजूदा महंगाई को काबू करना प्राथमिकता है, परन्तु बहुत से विश्लेषको ने दर्शाया है कि केवल टैक्स कटौती से समस्या हल नहीं होगी।
  कृषि क्षेत्र में वर्ल्ड‑बैंक के सिफ़ारिशें नज़रअंदाज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटे किसान ही भारत की रीढ़ हैं।
  वित्तीय नीतियों में डिजिटल लेन‑देनों का विस्तार होना चाहिए, वर्ना पुरानी प्रणाली में अटकलें बनी रहेंगी।
  इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, यह बात सभी आर्थिक मॉडल से सिद्ध है।
  परन्तु, इस निवेश को फंडिंग के लिए नई टैक्स लेयर बनानी पड़ेगी, जो आम जनता को भारित कर सकती है।
  ऐसे में, बजट में सार्वजनिक‑निजी भागीदारी (PPP) की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो प्रोजेक्ट डिलेज़ बनेंगे।
  स्वास्थ्य में पोस्ट‑कोविड संसाधनों का पुनः वितरण भी आवश्यक है, क्योंकि अभी भी कई काउंटी में वैक्सिन की कमी है।
  शिक्षा में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना ऑफ़लाइन‑ऑनलाइन मिश्रित मॉडल के बिना अधूरा रहेगा।
  एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट देने के लिये कर्ज़ की ब्याज दरें घटाना चाहिए, नहीं तो छोटे उद्यम टॉप‑लाइन कमाई तक नहीं पहुँच पाएंगे।
  फूड प्रोसेसिंग में वैध मानकों को लागू करना निर्यात को बढ़ावा देगा, जिससे विदेशी मुद्रा में इजाफ़ा होगा।
  बजट में पर्यावरणीय पहलें जैसे हरित ऊर्जा सब्सिडी भी ध्यान में रखनी चाहिए, वर्ना जलवायु बदलाव का बोझ बढ़ेगा।
  अंत में, बजट की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिये सार्वजनिक सुनहरी का मंच भी होना चाहिए, जिससे नागरिकों का भरोसा बढ़े।
  इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, मैं आशा करता हूँ कि सातवाँ बजट केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने का साधन बनेगा।

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  Pratap Chaudhary जुलाई 26, 2024 AT 09:48

  बजट के दौरान विभिन्न पक्षों की आवाज़ें सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विविधता से ही संतुलित नीति बनती है। अगर सभी दल मिलकर constructive चर्चा करेंगे तो किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा।

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  Smita Paul जुलाई 28, 2024 AT 03:28

  बजट 2024 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुछ प्रमुख बिंदु ध्यान देने योग्य हैं। पहला, अस्पतालों में डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम को nation‑wide रोल‑out किया जाना चाहिए, जिससे रोगी डेटा का तेज़ एक्सेस संभव होगा। दूसरा, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए mobile health units को बजट में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि कई क्षेत्रों में अभी भी अस्पतालों की कमी है। तीसरा, सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वच्छता और जलशुद्धि परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त फंडिंग आवंटित करनी चाहिए, ताकि रोगरहित वातावरण बन सके। अंत में, कोविड‑19 के बाद की तैयारी के लिये वैक्सिन ट्रैकिंग सिस्टम को अपग्रेड करना आवश्यक है, जिससे भविष्य में किसी भी महामारी का सामना बेहतर तरीके से किया जा सके। इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होने से बजट वास्तव में लोगों की जरूरतों को संबोधित करेगा।

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  Ranga Mahesh Kumara Perera जुलाई 29, 2024 AT 21:08

  ऊपर दिया गया हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन अच्छा है, परन्तु अक्सर ऐसी तकनीकी योजनाएँ बजट में दिखती हैं और साकार नहीं होती। असली प्रभाव तभी पड़ेगा जब फंड का सही ट्रैकिंग और टाइम‑लाइन लागू हो। नहीं तो ये सब सिर्फ कागज़ पर ही रहेगा।

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  Shonali Nazare जुलाई 31, 2024 AT 14:48

  बजट में FY2025 के लिए capex target बढ़ाना smart move 😎

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  Meera Kamat अगस्त 2, 2024 AT 08:28

  बिलकुल सही! इस बढ़ते निवेश से नयी जॉब्स बनेगी और युवा ऊर्जा को दिशा मिलेगी 😊

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  Abhinav Chauhan अगस्त 4, 2024 AT 02:08

  अभी भी टैक्स चक्रवृद्धि में जनता दबी हुई है।

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  avinash pandey अगस्त 5, 2024 AT 19:48

  बजट का जटिल ताने‑बाने को देख कर मन में एक दार्शनिक उल्का खिंचाव महसूस होता है।
  जब हम आर्थिक नीति को मात्र संख्यात्मक रूप में देखते हैं, तो वह जीवन के व्यापक संतुलन को अनदेखा कर देता है।
  हनुमान जी के जिद्धी कर्म की तरह, बजट के प्रत्येक प्रावधान का उद्देश्य सामाजिक उन्नति होनी चाहिए, न कि केवल राजकोषीय संतुलन।
  इस कारण, राजस्व वृद्धि को लेकर केवल टैक्स स्लैब कम करने की राह पर नहीं जाना चाहिए; बल्कि उत्पादन‑उन्मुख उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
  वित्तीय स्थिरता और विकास के बीच का संतुलन एक नाज़ुक कर्णधार की तरह है, जिसे लगातार समायोजन की आवश्यकता होती है।
  ध्यान देने योग्य है कि माइक्रो‑इकोनॉमी में नन्हे उद्यमी और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय समृद्धि को स्थायी बनाता है।
  सामाजिक सुरक्षा जाल को विस्तारित करना, असमानताओं को घटाने की दिशा में आवश्यक कदम है।
  परन्तु, इस सुरक्षा जाल को बनाने में शासक को नयी कर‑प्रणाली की जटिलता से बचने हेतु नवाचार की ओर देखना चाहिए।
  डिजिटलीकरण के माध्यम से जन-सेवा में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को कम करता है और जनता का विश्वास बढ़ाता है।
  आधुनिकताओं में जड़ें गहरी होने के कारण, हर नीतिगत निर्णय का बहु‑आयामी प्रभाव होता है, जो केवल आर्थिक ग्राफ़ में नहीं दिखता।
  इसलिए, बजट की परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए।
  कुल मिलाकर, बजट को एक जीवंत दस्तावेज़ मानना चाहिए, जो समय के साथ विकसित हो और देश के हर वर्ग को सशक्त करे।
  सिर्फ बजट प्रस्तुत करने से नहीं, बल्कि उसकी कार्यान्वयन की निगरानी में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए।
  इसी प्रक्रिया में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं और राष्ट्रीय एकता का पथ प्रशस्त होता है।
  अंत में, अगर हम इस बजट को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में देखें, तो उसकी सफलता हमारे सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करेगी।
  आशा है कि निर्मला सीतारमण इस दार्शनिक चेतना को सम्मान देती हुए, भारत को नई उन्नति की ओर ले जाएँगी।

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  Dhea Avinda Lase अगस्त 7, 2024 AT 13:28

  बहुत गहरी बात कही आपने मैं भी मानता हूँ चीजें सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी हैं

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