आईआरएफसी (Indian Railway Finance Corporation) भारत के बड़े सरकारी वित्त समर्थकों में से एक है। इसका काम रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाना होता है — पब्लिक बॉन्ड जारी करना, बैंक से लोन लेना और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करना। इसके फैसले सीधे रेलवे के विस्तार और निवेश से जुड़े होते हैं और शेयर‑बॉन्ड मार्केट पर असर डालते हैं।
आईआरएफसी रेलवे परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाता है। यह साधारण बोलचाल में कहें तो रेलवे के बड़े कामों के लिए बैंकिंग और कैपिटल मार्केट से फंड बहसता है। कंपनियाँ बॉन्ड, टर्म लोन और कभी‑कभी साख लाइनों के जरिए धन जुटाती हैं। सबका मकसद यही है कि रेलवे नई ट्रेनें, पटरियाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन और मेगा प्रोजेक्ट खर्च कर सके।
निवेशक के नजरिए से आईआरएफसी के मुख्य संकेतक हैं: वार्षिक और तिमाही वित्तीय रिपोर्ट, बॉन्ड‑इश्यू की शर्तें, क्रेडिट रेटिंग (CRISIL, ICRA आदि), और सरकार की पूंजी सहायता। इन सबका पढ़ना आसान है और निर्णय लेने में काम आता है।
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निवेश के समय यह समझिए कि आईआरएफसी का बिजनेस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से जुड़ा है। लंबे समय के लिए फंडिंग की मांगे और सरकारी प्रोजेक्ट्स का शेड्यूल इसका बड़ा ट्रिगर बनते हैं।
छोटा सुझाव: अगर आप बॉन्ड‑इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो परिपक्वता और टैक्स इम्पैक्ट पहले देखें। शेयर में निवेश के लिए कंपनी की दीर्घकालिक आय-प्रवृत्ति और डिफॉल्ट रिस्क समझना जरूरी है।
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आईआरएफसी का शुद्ध लाभ 34% बढ़कर 1,717 करोड़ रुपये हुआ, 70 पैसे प्रति शेयर लाभांश देगी
भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) ने मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 34% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की है। कंपनी की कुल आय 5% बढ़कर 6,477.9 करोड़ रुपये हो गई है। निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 70 पैसे प्रति शेयर के अंतिम लाभांश को मंजूरी दी है।
