सबी के एमडी पदों पर निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों को पहली बार खुली पहुंच

14 टिप्पणि

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  Thirupathi Reddy Ch अक्तूबर 13, 2025 AT 22:55

  सार्वजनिक बैंकों में निजी उम्मीदवारों को MD पद मिलना बेतुका है।

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  Sonia Arora अक्तूबर 14, 2025 AT 12:48

  सभी को यह समझना चाहिए कि इस परिवर्तन से बैंकों में नई ऊर्जा आ सकती है।
  निजी पेशेवरों की अंतर्दृष्टि डिजिटल जुगनों को तेज़ कर सकती है।
  साथ ही, पारदर्शी चयन प्रक्रिया से मेरिट की भावना भी जुड़ जाएगी।
  यह कदम सार्वजनिक बैंकों को ग्राहकों की बदलती जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करेगा।
  अंत में, सहयोग और सम्मिलित प्रयास ही सफलता की कुंजी हैं।

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  abhinav gupta अक्तूबर 15, 2025 AT 02:41

  ओह, अब फिर से सबको 'नवाचार' की कहानी सुनाने का नया ट्रेंड आ गया।
  जैसे ही बाहर से आए लोगों को एंट्री मिलती है, अंदर वाले की उम्र घटती है।

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  Gursharn Bhatti अक्तूबर 15, 2025 AT 16:35

  बँकिंग की वृत्तान्त में परिवर्तन हमेशा दर्शन चक्र के समान घुमते हैं।
  जब हम सच्चे शासकों को बदलते हैं, तो संस्थान की आत्मा भी पुनर्जीवित होती है।
  निजी क्षेत्र की तेज़ सोच को यदि हम सही ढंग से कैलिब्रेट करें, तो वह सार्वजनिक बैंकों के ढांचे को सजग बना सकती है।
  परंतु, यह संतुलन बनाये रखना ही सबसे बड़ा परख है।
  इतिहास ने बार‑बार दिखाया है कि जब बाहरी शक्ति अनियंत्रित होती है, तो संस्थान का मूल ढांचा कमजोर पड़ता है।
  इसलिए, चयन प्रक्रिया में नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
  जनता की भरोसेमंदता को समझते हुए, हमें इस बदलाव को सोच-समझकर लागू करना चाहिए।
  अंत में, चाहे कोई भी उम्मीदवार आए, बैंकों की सामाजिक जिम्मेदारी कभी बदली नहीं जा सकती।

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  Arindam Roy अक्तूबर 16, 2025 AT 06:28

  नयी नीति का असर देखना बाकी है।

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  Parth Kaushal अक्तूबर 16, 2025 AT 20:21

  इस निर्णय को भारत के वित्तीय संरचना में एक बड़ा झटका माना जा सकता है।
  राज्य‑स्वामित्त्व वाली बैंकों की पुरानी संस्कृति को अचानक बदलना जोखिम भरा है।
  निजी क्षेत्र के पेशेवरों की सोच आमतौर पर लाभ‑केन्द्रित होती है, जो सार्वजनिक मिशन से टकरा सकती है।
  यदि इन्हें सही ढंग से संतुलित नहीं किया गया तो ग्राहक‑विश्वास में गिरावट आएगी।
  साथ ही, बैंक के भीतर गहरी निष्ठा वाले कर्मचारियों का मनोबल बिगड़ सकता है।
  यह नीति वास्तव में क्या राजनीतिक लाभ के लिए बनाई गई है, इस पर सवाल उठता है।
  कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी परिवर्तनशीलता से नियामक निगरानी बढ़ेगी।
  फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ इन्स्टिट्यूट्स ब्यूरो की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर संदेह है।
  अगर चयन में हेरफेर हुआ तो भ्रष्टाचार की नई लहर चल सकती है।
  सार्वजनिक बैंकों के मौजूदा ग्राहकों को अब नई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ जूझना पड़ेगा।
  निजी उम्मीदवारों का अनुभव डिजिटल इनोवेशन में तो हो सकता है, पर सामाजिक जिम्मेदारी में नहीं।
  इस बदलाव का असर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुँच पर भी पड़ सकता है, जहाँ सार्वजनिक बैंकों की भरोसेमंद उपस्थिति है।
  नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे इस प्रक्रिया को वास्तविक प्रदर्शन‑आधारित बनायें, न कि केवल प्रतिभा‑शो बनायें।
  अन्यथा, यह कदम केवल एक प्रतीकात्मक कदम रहेगा और वास्तविक सुधार नहीं लाएगा।
  अंत में, यह बात साफ़ है कि बैंकों को आगे बढ़ाने के लिए संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, न कि एकतरफ़ा धक्का।

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  Namrata Verma अक्तूबर 17, 2025 AT 10:15

  तुम्हारी इस भावुकता में कुछ हद तक सच्चाई है, पर वास्तव में यह कदम बैंकों के भविष्य को बचाएगा।
  यदि प्रक्रिया साफ़ है तो कोई कारण नहीं कि हम इसे आलोचना करें।

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  Manish Mistry अक्तूबर 18, 2025 AT 00:08

  अक्सर देखा गया है कि अद्वितीय विचारों को समझने के लिये गहरे विश्लेषण की आवश्यकता होती है, और यह पहल वही अवसर प्रदान करती है।

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  Rashid Ali अक्तूबर 18, 2025 AT 14:01

  चलो इस नई संभावनाओं को अपनाएँ और सभी को साथ लेकर चलें, क्योंकि सहयोग ही विकास की राह है!
  नई दृष्टि से बैंकों में नवाचार लाने के लिये हमें मिलकर काम करना चाहिए।
  इसी में ही हमारा सामूहिक भविष्य सुरक्षित रहेगा।

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  Anil Puri अक्तूबर 19, 2025 AT 03:55

  पता नहीं ये बदलाव क्यूँ आया, कभी‑कभी सरकार सिर्फ दिखावा करती है।
  ऐसे निर्णय अक्सर खुद को बड़ी सोच दिखाते हैं, पर जमीन पर असर नहीं होता।

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  poornima khot अक्तूबर 19, 2025 AT 17:48

  इस पहल में हम सबको अपना योगदान देना चाहिए।
  जैसा कि कहा जाता है, एकता में शक्ति है।
  हमें मिलकर इस परिवर्तन को सफल बनाना होगा।

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  Mukesh Yadav अक्तूबर 20, 2025 AT 07:41

  देखो, इतनी जल्दी निजी लोगों को शीर्ष पद पर ले जाना कोई संयोग नहीं है; यह कहीं न कहीं बड़े साजिश का हिस्सा है।
  सरकार की असली मंशा संभवतः वित्तीय नियंत्रण को निजी हाथों में देना है।

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  Yogitha Priya अक्तूबर 20, 2025 AT 21:35

  हमारे देश की सामाजिक बंधन को इस तरह के निजी प्रभाव से खतरा हो सकता है, हमें सतर्क रहना चाहिए।

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  Rajesh kumar अक्तूबर 21, 2025 AT 11:28

  देश के सार्वजनिक बैंकों को राष्ट्रीय हितों के लिए संरक्षित रखना अनिवार्य है।
  निजी क्षेत्रों का अति‑प्रवेश हमारे वित्तीय संप्रभुता को कमजोर कर सकता है।
  हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंकों का प्रबंधन भारतीय मूल्यों के साथ सुदृढ़ हो।
  यदि विदेशी या निजी एजेंडा इनमें दखल देता है, तो आर्थिक स्थिरता भी धूमिल हो जाएगी।
  इस कारण, इस तरह की नीतियों पर सख़्त जांच और नियंत्रण की आवश्यकता है।
  अंततः, राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

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