क्या एक फैसले का असर सीधे आपकी नौकरी, परीक्षा या पॉलिसी पर पड़ सकता है? हाँ। इसी लिए हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट की हर अहम खबर, फाइनल ऑर्डर और आसान व्याख्या लेकर आते हैं। कोई लॉयर बनना नहीं है — बस जानना है कि फैसला आपके लिए क्या मायने रखता है।
यह टैग उन रिपोर्टों का संग्राह है जिनमें हम सुनवाई के मुख्य बिंदु, दिए गए आदेश और फैसले के घरेलू असर को सीधा और साफ बताते हैं। हर खबर में आप पाएँगे: केस का नाम, तारीख, बेंच कौन-सी थी, आदेश का सार और जरूरी टेकअवे — ताकि आप फौरन समझ सकें कि क्या बदला है और क्यों।
कभी पूरा जजमेंट पढ़ने का मन नहीं होता? पहले 3 हिस्सों पर ध्यान दें: (1) शॉर्ट हेडलाइन — किस बारे में है; (2) ऑपरेटिव पार्ट — कोर्ट ने क्या निर्देश दिए; (3) रेशियो/बिचार — क्यों यह फैसला दिया गया। यदि आप सरकारी नीति, सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर या किसी कॉर्पोरेट फैसले के असर जानना चाहते हैं तो ऑपरेटिव पार्ट पर फोकस करें।
इंटरिम ऑर्डर या स्टे अलग होते हैं — वे अस्थायी नियम बनाते हैं जब पूरा मामला चल रहा हो। खबर में अक्सर हम साफ कर देते हैं कि ऑर्डर अस्थायी है या अंतिम।
एक-दम सरल टिप्स: (1) केस का नाम या पेटीशन नंबर नोट कर लें; (2) सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक साइट पर कारण सूची और लाइव स्ट्रीम देखें; (3) जब जजमेंट PDF आए तो “ऑपरेटिव पाराग्राफ” ढूँढें — वही सबसे जरूरी हिस्सा है।
हमारी साइट पर इस टैग पर क्लिक करते ही आपको सुनवाई अपडेट, आसान भाषा में जजमेंट सार और विशेषज्ञों के छोटे-छोटे विश्लेषण मिलेंगे। अगर फैसला किसी बड़े मुद्दे — जैसे नौकरी, शिक्षा, आरक्षण, कर, पर्यावरण या नागरिक अधिकार — से जुड़ा है तो हम उसके असर को शहर/राज्य स्तर पर समझाते हैं।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL), अपील, रिकवरी-ऑर्डर, और संवैधानिक समीक्षा — ये सब अलग तरह के मामलों में आते हैं। हर रिपोर्ट में हम केस का टाइप बताते हैं ताकि आप जल्दी समझ सकें कि मामला किस कैटेगरी से जुड़ा है।
आप क्या कर सकते हैं? इस पेज को बुकमार्क करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और केस नाम से सर्च करना सीखें। अगर किसी खबर में आपको जटिल शब्द दिखें तो कमेंट में पूछें — हम उसे आसान भाषा में समझा देंगे।
यहाँ हम चाहे速報 (ब्रेकिंग) सुनवाई रिपोर्ट दें या गहराई से फैसला समझाएँ — मकसद वही है: सुप्रीम कोर्ट की खबरें आपको भरोसेमंद, तेज और आसान भाषा में मिले।
2024 की NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर की गई हैं। परीक्षा में पेपर लीक की शिकायतें और इसकी रद्दीकरण की मांग की जा रही है। कुल 38 याचिकाएँ दाखिल हैं, जिनमें 20 छात्रों की याचिका भी शामिल है। केंद्र सरकार और NTA ने अपने हलफनामे दायर कर परीक्षा रद्द करने का विरोध किया है।
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाएं टलीं, कल शाम तक जेल लौटना होगा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले के मामले में फिर से जेल लौटना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है, जिसके कारण उन्हें कल शाम तक सरेंडर करना पड़ेगा। अदालत ने उन्हें दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जो कल समाप्त हो रही है।
